Breaking News

क्रांतीकारी कृषी विधेयक मा. मोदी साहेबांनी आणली- हेच काँग्रेसला का जमले नाही – सुधीर दिवे

Advertisements
Advertisements
खोटं बोला पण रेटून बोला, असा टोला आमच्या विरोधात असलेल्या सवंग पक्षाकडून आम्हाला जाहीरसभांमधून मारल्या जात होता. भारतीय जनता पार्टी तील प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या नसानसांत आंदोलन, मोर्चा, वगैरे भरून असल्याने आम्हाला टीका सहन करण्याची खरी शक्ती आमच्या सर्व विरोधी पक्षातील नेत्यांमुळे आम्हाला आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना मिळाली. पण, आमच्या नेतृत्वाचा मार्ग निश्चित होता. पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी, देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, आमचे नेते नितीनजी गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस या सर्वांचा केंद्रबिंदू एकच आहे तो म्हणजे दीनदयालजींनी सांगितलेला अंतोदय! आणि आमचा प्रखर विरोध करणार्‍यांच्या जिभेवर कायम शेवटचा माणूस हा शब्द असला तरी त्यांना ते जमलेच नाही. शेवटचा माणूस त्यांनी फक्त मतांसाठी वापरला आणि आजही वापरत आहेत. आपला आतापर्यंत वापर झाला आणि हे आपल्या पदराआड राजकारण करतात हे आता या शेवटच्या घटकाला समजून चुकले आहे. कायम शेतकरी हिताच्या बाता मारणारी काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी किंवा इतर राज्यातील छोट्यामोठ्या पक्षाच्या नेत्यांनी आजपर्यंत शेतकरी केंद्रबिंदू ठेऊन काम केले असते तर या देशाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजावर स्वतःच्या गळ्यात फास लावून घेण्याची वेळ आली नसती. मुळात शेतकरी ही जमातच समाधानी आणि कष्टीक आहे. कोणाच्या सांगण्यावर ते विश्वास ठेवणारे नाहीत. कारण ते नित्य नवीन उगवणारे आणि पिकवणारे आहेत. गहू, ज्वारी, सोयाबीन असो को कोणत्याही पिकाचा एक दाना जमिनीत पेरून त्याचे शंभर दाणे करण्याची त्यांची ताकद आहे. त्याच्या ताकदीची खरी ओळख या देशाचे कुशल नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी त्यांना करून दिली. आजपर्यंत ‘शेतकरी’ या विषयाचे राजकारण करून मतांवर डोळा ठेवणार्‍या काँग्रेस प्रमाणेच व्यापारी आणि दलालांनी सुद्धा शेतकरी हा फसवण्यासाठीच जन्माला आला, अशी धारणा करून घेतली होती. म्हणूनच काँग्रेस आणि त्याच्या समविचारी पक्षांनी शेतकर्‍यांना आतापर्यंत झुलवत ठेवले होते. गेल्या दोन दिवसात संसदेत आलेले शेतकरी हिताचे दोन्ही कायदे विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात पारित झाले आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली. कारण, मोदी सरकारने एकीकडे देशातील शेतकर्‍यांसाठी दोन महत्त्वाचे कायदे आणले आणि दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या जीवावर राजकारण करणार्‍या विरोधकाच्या मुद्यांना कायमची मूठमाती मिळाली. शेतकर्‍यांना आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी करून दाखवणारे आहोत असे सांगून झुलवत ठेवणार्‍या काँग्रेसला मोदी सरकाने या दोन्ही कायद्याने आणि पुढील एका संशोधित बिलाने चांगलीच चपराक लगावली आहे किंबहुना त्यांच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आमच्या सरकारने उडवून लावल्याने त्याचा तिळपापड झाला आणि कालपर्यत जे ज्या मुद्यांवर बोलत होते तेच आता विरोध करू लागले आहेत. म्हणून आम्ही जे केले ते
काँग्रेसला आजपर्यंत का जमले नाही हाच माझा सवाल आहे.
होय, आता विरोधक गोंधळ घालत आहेत. विरोधी पक्षातील कार्यकर्तेही समाजमाध्यमांतून राळ उठवत आहेत. परंतु, आम्ही ज्या सुधारणा स्वीकारल्या त्या स्वामिनाथ आयोगाची स्थापना 18 नोव्हेंबर 2004 मध्ये झाली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग होते आणि कृषिमंत्रीपदाची जबाबदारी ‘जाणते राजे’ शरद पवार होते. 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी डॉ. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोग पुनर्गठीत करण्यात आला. स्वामीनाथन यांनी 2 वर्षे देशातील शेतकर्‍यांसोबत, शेतकरी नेत्यांसाठी चर्चा करून ऑक्टोबर 2006 मध्ये कॉँग्रेसकडे अहवाल सादर केला. 2006 ते 2014 पर्यंत देशात शेतकर्‍यांचे तारणहार म्हणवून घेणारे काँग्रेसचे सरकार होते. या 8 वर्षात संसदेत किमान 16 तरी अधिवेषनं झाली असतील. त्यापैकी एकाही अधिवेषनात स्वामीनाथन यांनी सुचवलेल्या सुचनांपैकी शेतकरी हिताचा प्रस्ताव का सादर केल्या गेला नाही. 12 डिसेंबर 2018 रोजी देशात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असतांना. बड्या उद्योगपतींचे सरकार म्हणून गरळ ओकरणार्‍यांना पहिली चपराक लगावली. उत्पादन खर्च काढण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. एकाच पिकाचे वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे उत्पादन खर्च असतात. त्यामुळे उत्पादन खर्च होणार्‍या एकरी उत्पादनाच्या तुलनेत काढल्या जातो. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव शेतमालाला मिळाला पाहिजे याचा निर्णय झाला आणि तो अमलातही आणल्या गेला.
राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने काही ठराविक समस्यांसंदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. त्यात जागतिक अन्नसुरक्षेचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अन्न आणि पोषण आहारासंदर्भात देशाला कायमस्वरूपी सुरक्षित करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. कृषी संशोधनातील गुंतवणूक लहान आणि सामान्य शेतकर्‍यांना पुरक ठरेल. ग्रामीण पतपुरवठा
सातत्याने वाढत, वापरत, विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा असावा त्यातून संधी निर्माण व्हावी आणि ग्रामीण कुटुंबाचे आरोग्य, कार्यक्षमता आणि उत्पादन क्षमता वाढत जाणारी असावी. शेतकर्‍यांना जागतिक दर्जाचे उत्पादन घेता येईल, त्याच बरोबर त्याचे उत्पन्न जागतिक स्पर्धेत टीकून राहण्यासाठी त्याचा उत्पादन खर्च स्पर्धेच्या पातळीवर टीकण्यासाठी उत्पादन आणि खर्चाचा मेळ घालणारे असावे. जागतिक बाजारपेठेत अचानक भाव कोसळत असताना शेतकर्‍यांना आयातीपासून संरक्षण मिळेल, असे 2 हजार 152 पानांचे पाच अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केले. त्यानंतर आयोगाने 55 पानांचा शेवटचा संक्षिप्त मसुदाही केंद्र सरकारकडे सादर केला. परंतु काँग्रेस सरकारने तो स्वीकारला नाही.
जागतिक कीर्तीचे स्वामिनाथन यांनी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचून समस्या जाणून घेतल्या. परंतु, शेतकर्‍यांसाठीच नव्हे तर देशातील कोणत्याही घटकासाठी वेगळे काही करण्याची महत्त्वाकांक्षाच काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांमध्ये नव्हती. त्यामुळे त्यांना हे साध्य करता आले नाही. आता भारतीय जनता पार्टीने शेतकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याने काँग्रेस हादरून गेली. त्यामुळेच आता गदारोळ सुरू झाला आहे. नाचता येई ना अंगण वाकडे अशी परिस्थिती काँग्रेसची झाली आणि पुढे पुढे होत राहणार आहे. तेव्हा विरोधासाठी तयार रहा… आम्ही विरोधात असताना शेतकर्‍यांसाठी लढलो आता सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यासोबत राहणार आहोत… देशाचे कर्तबगार पंतप्रधान ते करून दाखवणार आहेत… शेवटी मोदी है तो  मुमकिन है!
सुधीर दिवे
सरचिटणीस भाजपा किसान मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश
Advertisements

Check Also

CBSE, ICSE 12th Exams : परीक्षा रद्दच, सुप्रीम कोर्टानं केलं शिक्कामोर्तब!

CBSE, ICSE 12th Exams : परीक्षा रद्दच, सुप्रीम कोर्टानं केलं शिक्कामोर्तब! देशात निर्माण झालेल्या करोनाच्या …

बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृह सर्वासाठी खुले होणार

बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृह सर्वासाठी खुले होणार चंद्रपूर, ता. २१ : बाबूपेठ येथील स्व. बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे बहुउद्देशीय सभागृह येत्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *